काठमाडौं, २६ कात्तिक । मधेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै ७४ सांसदद्वारा दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिटलाई संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो। अदालतले आगामी आइतबारका लागि सुनुवाइ मिति तोकेको छ।
मंगलबार मधेश प्रदेशका सात दलका सांसदहरूले यादवको नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, र लोसपाका नेता जयलुन राइनसहित ७४ सांसदको हस्ताक्षर छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। उक्त आदेश मामिला टुंगो नलागेसम्म कायम रहनेछ।
समान मुद्दामा परेको अर्को रिट, जसको सुनुवाइ मंसिर ११ का लागि तोकिएको थियो, सो पनि आइतबारकै इजलासमा सङ्कलित गरेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिएको छ।
स्मरणीय छ—पूर्व मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत आर्जन नहुने देखिएपछि राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम एमालेका सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
तर, शपथ ग्रहण बर्दिबासको पानस होटलमा गुपचुप रूपमा गराइएको भन्दै चर्को आलोचना भयो। सो घटनापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भण्डारीलाई पदमुक्त गरी सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
सम्बन्धित खवर
